Wednesday, October 14, 2026
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चार वर्षों से अंधेरे में जी रहे ग्रामीणों को राहत की उम्मीद ….. सांसद – विधायक सक्रियता के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से शीघ्र अनुमति देने …. पुनर्वासित गांव में पहुंच सके बिजली ….बरौद कोल ब्लॉक विस्थापितों की है समस्या गंभीर …जनप्रतिनिधियों के गंभीर निर्देश का कितना असर …पढ़ें पूरी खबर

 

 

घरघोड़ा –

चार वर्षों से अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे ग्राम बरौद (वनाँचल क्षेत्र) के विस्थापित परिवारों के लिए अब उम्मीद की किरण जगी है। ग्रामीणों की लगातार मांग और आंदोलनों के बाद, सांसद राधेश्याम राठिया (रायगढ़ संसदीय क्षेत्र) एवं विधायक लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़ विधानसभा) ने ग्राम बरौद में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वन मंडलाधिकारी रायगढ़ को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने के संबंध में पत्राचार किया है।

गौरतलब है कि ग्राम बरौद क्षेत्र एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्राधीन है, जहाँ के अधिकांश परिवारों की भूमि भू-अर्जन प्रक्रिया में अधिग्रहित कर ली गई है। ग्राम के लोगों का पुनर्वास प्रस्तावित है, परंतु वर्तमान में जो परिवार वहाँ रह रहे हैं — वे जंगल कक्ष क्रमांक 1286 P.F. (खसरा नं. 11/1) के नजदीक विगत चार वर्षों से बिना बिजली के जीवन जी रहे हैं।

✳ ग्रामीणों का संघर्ष और आंदोलन की तैयारी

ग्रामीणों ने कई बार घरघोड़ा बिजली विभाग से शांतिपूर्ण तरीके से बिजली कनेक्शन की मांग की, लेकिन वर्षों तक सुनवाई न होने पर उन्होंने जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।
06 अक्टूबर को ग्राम पंचायत बरौद की सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सहायक अभियंता, बिजली विभाग घरघोड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद विभागीय अमले ने स्थल निरीक्षण एवं प्लान तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजा, किंतु अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।

✳ पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सनत कुमार राठिया, सेतकुमार राठिया एवं नरिहर दास मानिकपुरी ने निरंतर ग्रामीणों के साथ बैठकें आयोजित कर न केवल बिजली की समस्या बल्कि अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी रणनीति तैयार की। पंचायत स्तर पर हर दिन विद्युत आपूर्ति से जुड़ी तैयारियों और बिल वितरण के विषय में चर्चा होती है।

✳ सांसद और विधायक ने दिखाई गंभीरता

ग्रामीणों के आग्रह पर हाल ही में पंचायत प्रतिनिधियों के एक दल ने सांसद राधेश्याम राठिया और विधायक लालजीत सिंह राठिया से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के लिए वन मंडलाधिकारी रायगढ़ को पत्र लिखा है, ताकि विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य आरंभ किया जा सके।

✳ ग्रामीणों को अब भी इंतजार

अब सभी की निगाहें वन विभाग और बिजली विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सांसद और विधायक के हस्तक्षेप के बाद जल्द ही बरौद के विस्थापित परिवारों तक बिजली की किरण पहुंचेगी, और वर्षों से जारी अंधकार खत्म होगा।

“अब देखना यह होगा कि बरौद के विस्थापितों को विधायक सांसद की सक्रियता के बाद उजाले तक पहुँचने में और कितने दिन लगते हैं।”

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