Tuesday, April 21, 2026
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अभी तक पुरी नहीं हुई मोदी की गारंटी ….कर्मचारी संघ ने 9 सूत्रीय लंबित मांगो को लेकर सौपा स्मरण ज्ञापन …. और ये कहा 

 

रायगढ़.छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रांतीय निकाय रायपुर के द्वारा 9 सूत्रीय लंबित मांगो के लिए प्रदेश व्यापी स्मरण ज्ञापन देना सुनिश्चित किया गया. इसी तारतम्य मैं जिला शाखा रायगढ़ द्वारा भोजन अवकाश में कलेक्ट्रेट गेट रायगढ़ में एकत्र होकर संजीव सेठी कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में शेख कलीमुल्लाह संरक्षक जिला शाखा की उपस्थिति में सांकेतिक प्रदर्शन कर रैली निकालकर श्री मरकाम डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौपा।

 

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनरों को मोदी गारंटी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथी से महंगाई भत्ता दिया जाए एवं एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।

 

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति 300 दिन की अवकाश नगदीकरण दिया जावे, संविदा दैनिक अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे, सेवा सुरक्षा दिया जाए, चार स्त्रीय वेतनमान दिया जावे, सहायक शिक्षकों की वेतन संगति दूर किया जाए, शिक्षक लिपिक सहित सभी संवर्गो की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, प्रथम नियुक्ति तिथी से नियुक्ति गणना करते हुए शिक्षक एल बी संवर्ग को सभी सेवा का लाभ दिया जावे,उत्तर प्रदेश सरकार की तरह सभी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कैशबैक चिकित्सा का लाभ दिया जावे, अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सीलिंग हटाते हुए सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे.

स्मरण ज्ञापन कार्यक्रम में जिला सचिव एल बी एस जाटवार, सुश्री डॉ माधुरी त्रिपाठी,विकास तिवारी, सुकदेव सिदार विकास सिन्हा, भानु बड़ा शुक्लंबर गुप्ता, आदि उपस्थिति रहे. इनके अलावा छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के साथी विन्देश्वर रौतिया साथी वेद प्रकाश अज़गले, छः ग राजस्व निरीक्षक संघ के साथी आर एल सिदार साथी टी आर भारद्वाज एवं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के साथी विष्णु यादव, साथी अमृतलाल हिंमधर ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर स्मरण ज्ञापन का समर्थन किया. संघ पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त किया कि विष्णु देव सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करते हुए शीघ्र समुचित आदेश जारी करेगी और मोदी की गारंटी को पूरा करेंगी.

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