Saturday, June 13, 2026
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जनसमस्या निवारण शिविर में यात्री ट्रेन की मांग उठी….युवा कांग्रेस के उस्मान बेग के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन…. MEMU/लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग तेज …कोयला परिवहन से रेलवे को भारी राजस्व, फिर भी स्थानीय जनता यात्री सुविधा से वंचित

 

रायगढ़। घरघोड़ा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उस्मान बेग के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में घरघोड़ा-धरमजयगढ़ से बिलासपुर एवं रायपुर तक अप-डाउन लोकल पैसेंजर/MEMU ट्रेन प्रारंभ करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

ज्ञापन में बताया गया कि यह रेल लाइन मुख्यतः कोयला परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा रही है जिससे सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्षेत्र की आम जनता आज भी यात्री रेल सुविधा से वंचित है। स्थानीय लोगों को प्रदूषण, दुर्घटनाओं, जाम और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2019 से इस लाइन पर मालगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ और 15 नवंबर 2021 को घरघोड़ा फर्ट टर्मिनल से पहली कोयला रैक रवाना की गई। तब से अब तक इस लाइन से प्रतिदिन औसतन 3 कोयला रैक के हिसाब से लगभग 4800 से अधिक कोयला रैक परिवहन किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 1 करोड़ 82 लाख टन से अधिक कोयला देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा चुका है। इससे रेलवे, SECL, राज्य एवं केंद्र सरकार को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

युवा कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि इस जनभावना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों, रेलवे बोर्ड एवं मंत्रालय स्तर पर तत्काल पहल की जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की गई। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि डीआरएम बिलासपुर, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित कर जल्द से जल्द इस रूट पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू कराई जाए।

चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र ही इस मांग पर कार्यवाही नहीं की गई तो युवा कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध गांधीवादी आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। उन्होंने कहा मांगो पर गंभीरता से समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। युवा कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी।

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