कोयला खदान के भूविस्थापित परिवार मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों को तरसते …..आज भी झेलने को मजबूर हैं विस्थापन का दंश …बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरसती निगाहें प्रशासन पर टिकी 

घरघोड़ा – ग्राम पंचायत बरौद की नया बस्ती के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को निवासरत राजस्व वन खसरा क्रमांक 11/1 तथा वन विभाग के रिकार्ड कक्ष क्रमांक 1286 (प्रोजेक्ट फॉरेस्ट) की भूमि को आबादी भूमि घोषित करने तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध कराने की मांग तेज हो गई है।

ग्रामीण लगातर आवाज उठा रहे है और शासन प्रशासन का विगत कई वर्षों से ध्यान आकर्षित कर रहे है ग्रामीणों ने बताया कि नया बस्ती बना कर लगभग 160 विस्थापित परिवार निवास कर रहे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 700 है। बस्ती में आज भी बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, नाली, आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, पंचायत भवन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

राजस्व वन खसरा क्रमांक 11/1 एवं वन कक्ष क्रमांक 1286 (प्रोजेक्ट फॉरेस्ट) का संयुक्त सर्वे एवं निरीक्षण कर नियमानुसार आबादी भूमि घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। साथ ही विकास कार्यों के लिए आवश्यक NOC उपलब्ध कराकर बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य आधार मूलभूत सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएँ ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र कार्रवाई कर नया बस्ती में निवासरत परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।