बारौद कोल ब्लॉक प्रभावितों द्वारा नया काबिज स्थल 11/1 शासकीय भूमि जहां ग्राम बरौद नया पुनर्वास बस्ती बनी है वहां मूलभूत सुविधा अर्जन से प्रभावित स्कूल , आंगनबाड़ी, पंचायत भवन इत्यादि को स्थानांतरण व आबादी भूमि घोषित किये जाने की मांग ।
ग्राम बरौद के मूलभूत सुविधाओं को नया पुनर्वास स्थल शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत बरौद अन्तर्गत योजना राशि को नया पुनर्वास स्थल पर विकास कार्यों की प्रशासनिक अनुमति के लिए मांगी अनुमति।
ग्राम बरौद के प्रतिनिधि मण्डल ने कलेक्टर रायगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत रायगढ़ से कि मुलाक़ात कर बताया की ग्राम बरौद को कोल ब्लॉक हेतु कोयला धारक क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत् गांव के 85% प्रतिशत निजी भूमि एवं सम्पूर्ण गांव को विस्थापन किया गया जा है।
मुआवजा वितरण 2014 -2015 से जारी है उक्त अर्जन में गांव का 15% प्रतिशत निजी भूमि शेष बाकि है जो खसरा नंबर 1 से लेकर 17 नम्बर तक की भूमि बचा हुआ है । तथा जिन किसानों की भूमि अर्जन क्षेत्र के अन्तर्गत नही आया तथा कुछ भाग गया है वे परिवार अपना बचीं निजी भूमि पर रह रहें है । बहुत से परिवार मकान निर्माण कर लिये है और निवासरत है ।
वही गांव के मूलरुप से आदिवासी वर्ग एवं अति गरीब परिवार ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाली शासकीय भूमि 11/1 पर मकान बना कर रह रहे है जो वर्तमान में 50 से 60 घर तैयार हो चुका है और निवासरत है एवं बहुत से गरिब एवं आदिवासी परिवार वही पुनर्बसाहट की तैयारी कर रहे है ।
गांव की दोनों स्कूल खदान के नजदिक है पढ़ाई के साथ और अन्य मूलभूत सुविधा आस-पास खनन कार्य होने से प्रभावित हो रहे है ।
उक्त स्थान पर अर्जन में आने वाली सम्पूर्ण शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन , हस्पताल इत्यादि को 11/1 शासकीय भूमि में स्थानांतरण किये जाने की मांग कर रहे है । जिसमें पुनः विस्थापन परिवारों को सुविधा मिल सके साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं को नया पुनर्वास स्थल शासकीय भूमि पर शासन के योजना अन्तर्गत मूलभूत योजना,चौदहा वित्त आयोग, पन्द्रह वित्त आयोग, जनहित कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति विकास कार्यों को कराऐ जाने की अनुमति मांग रहे है अब देखना होगा की विस्थापित परिवारों की समस्या कब तक निराकरण होती और बेहतर सुविधा मिलता है।
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